याचिकाकर्ता के एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने कहा कि जिन स्कूलों को पब्लिक लैंड दी गई है और लीज में यह शर्त है कि ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि ऐसा करना बाध्यकारी है। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी. रोहिणी की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में दाखिल याचिका पर दिल्ली सरकार, डीडीए व संबंधित स्कूल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीन नवंबर तक इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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