Tuesday, October 7, 2014


स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से स्कूल फीस वृद्धि के विरोध में बच्चों के अभिभावकों ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से फरवरी, 2009 में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अगस्त, 2011 में हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी। कमेटी को दिल्ली के 1200 प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करना था।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि अब शिक्षा विभाग सभी स्कूलों की विस्तृत सूची बना रहा है। इसमें किस स्कूल पर कितनी देनदारी बनती है, इसका विस्तृत वर्णन होगा।




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