Tuesday, October 14, 2014


हाईकोर्ट ने गैरसरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर भी स्कूल में आवासीय प्रमाणपत्र के अभाव में इन बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है।


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